राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 16वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2026 समारोह में युवाओं को संबोधित किया। मतदान का अधिकार और लोकतंत्र में नागरिक भागीदारी पर जोर।

भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज (25 जनवरी, 2026) नई दिल्ली में आयोजित 16वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस समारोह में भाग लिया और कार्यक्रम को संबोधित किया।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू  ने अपने संबोधन में कहा, “मतदान केवल एक राजनीतिक अभिव्यक्ति नहीं है, यह लोकतांत्रिक प्रक्रिया में नागरिकों के विश्वास का प्रतीक है।” उन्होंने जोर देकर कहा कि लोकतंत्र की वास्तविक शक्ति केवल मतदाताओं की संख्या में नहीं, बल्कि उनकी लोकतांत्रिक भावना और जागरूकता में निहित है। राष्ट्रपति ने विशेष रूप से बुजुर्ग मतदाताओं, दिव्यांग मतदाताओं और दूरदराज के इलाकों में रहने वाले नागरिकों की भागीदारी की सराहना की।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू  ने कहा कि जनभागीदारी लोकतंत्र की नींव है, और चुनाव आयोग ने सुनिश्चित किया है कि कोई भी मतदाता अपने मताधिकार से वंचित न रहे। इस वर्ष चुनाव आयोग का विषय था, “मेरा भारत, मेरा वोट: भारतीय लोकतंत्र के केंद्र में भारतीय नागरिक”, जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया में मतदान के महत्व को रेखांकित करता है।

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राष्ट्रपति ने बताया कि मतदान केवल नागरिकों की राजनीतिक अभिव्यक्ति नहीं है, बल्कि यह उनकी आकांक्षाओं और संविधान में निहित अधिकारों का प्रतीक है। “एक व्यक्ति, एक वोट” की प्रणाली हमारे संवैधानिक आदर्शों और लोकतांत्रिक मूल्यों की पुष्टि करती है। राष्ट्रपति ने सभी मतदाताओं, विशेषकर युवाओं से आग्रह किया कि वे प्रलोभन, गलत सूचना और पूर्वाग्रह से दूर रहकर अपने मताधिकार का प्रयोग करें।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विशेष रूप से युवा मतदाताओं को बधाई दी, जिन्हें इस वर्ष मतदाता पहचान पत्र प्राप्त हुआ है। उन्होंने कहा कि यह कार्ड उन्हें दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में सक्रिय भागीदारी का अधिकार प्रदान करता है और देश के भविष्य के निर्माण में उनकी भूमिका को सुनिश्चित करता है।

राष्ट्रीय मतदाता दिवस का आयोजन भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना दिवस के अवसर पर प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को किया जाता है। इसका उद्देश्य मतदाताओं में चुनावी जागरूकता बढ़ाना, लोकतंत्र में उनकी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना और मतदान के महत्व को जनता तक पहुँचाना है।

राष्ट्रपति ने अपने संबोधन के अंत में देशवासियों से अपील की कि वे अपने संवैधानिक कर्तव्यों के प्रति जागरूक रहें और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सक्रिय योगदान दें।