प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 फरवरी 2026 को सेवा तीर्थ और कर्तव्य भवन-1 व 2 का उद्घाटन करेंगे। आधुनिक प्रशासनिक संरचना से सरकारी कार्यों में दक्षता, समन्वय और नागरिक-केंद्रित सेवाओं में सुधार होगा।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 फरवरी, 2026 को दोपहर लगभग 1:30 बजे सेवा तीर्थ भवन परिसर के नामकरण का अनावरण करेंगे और इसके बाद सेवा तीर्थ, कर्तव्य भवन-1 और कर्तव्य भवन-2 का औपचारिक उद्घाटन करेंगे। वहीं, शाम करीब 6 बजे प्रधानमंत्री सेवा तीर्थ में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे।

यह उद्घाटन भारत की प्रशासनिक और शासन संरचना में महत्वपूर्ण परिवर्तन का प्रतीक है। आधुनिक, दक्ष, सुलभ और नागरिक-केंद्रित शासन प्रणाली को ध्यान में रखते हुए तैयार किए गए इन भवन परिसरों से संचालन क्षमता बढ़ाने और समन्वय सुधारने में मदद मिलेगी।

सेवा तीर्थ: प्रधानमंत्री कार्यालय और प्रमुख सचिवालयों का केंद्र

सेवा तीर्थ में अब प्रधानमंत्री कार्यालय, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय और कैबिनेट सचिवालय स्थित हैं। इससे पहले ये कार्यालय अलग-अलग जगहों पर फैले हुए थे, जिसके कारण समन्वय और संचालन में चुनौतियां सामने आती थीं। नए भवन परिसर से प्रशासनिक कार्यों का केंद्रीकरण होगा और परिचालन की दक्षता में वृद्धि होगी।

कर्तव्य भवन-1 और कर्तव्य भवन-2: प्रमुख मंत्रालयों का समेकित केंद्र

कर्तव्य भवन-1 और कर्तव्य भवन-2 में कई केंद्रीय मंत्रालयों को एक ही स्थान पर रखा गया है। इनमें शामिल हैं:

• वित्त मंत्रालय

• रक्षा मंत्रालय

• स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

• शिक्षा मंत्रालय

• कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय

• कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

• संस्कृति मंत्रालय

• विधि एवं न्याय मंत्रालय

• जनजातीय कार्य मंत्रालय

• रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय

• सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय

इन भवनों में डिजिटल एकीकरण, सुव्यवस्थित सार्वजनिक संपर्क क्षेत्र और केंद्रीकृत स्वागत सुविधाओं के माध्यम से नागरिकों की बेहतर भागीदारी और कर्मचारियों के कल्याण को बढ़ावा दिया जाएगा।

आधुनिक और पर्यावरण-अनुकूल सुविधाएं

सेवा तीर्थ और कर्तव्य भवन परिसरों को 4-स्टार जीआरआईएचए मानकों के अनुसार डिज़ाइन किया गया है। इसमें शामिल हैं:

• नवीकरणीय ऊर्जा प्रणालियां

• जल संरक्षण और अपशिष्ट प्रबंधन समाधान

• उच्च प्रदर्शन वाली भवन संरचना

• स्मार्ट एक्सेस कंट्रोल और निगरानी नेटवर्क

• उन्नत आपातकालीन प्रतिक्रिया व्यवस्थाएं

इन सुविधाओं से सुरक्षित, सुलभ और पर्यावरण अनुकूल कार्य वातावरण सुनिश्चित होगा, जिससे प्रशासनिक दक्षता में सुधार और परिचालन लागत में कमी आएगी।

प्रशासनिक सुधार और भविष्य की तैयारी

दशकों से सेंट्रल विस्टा क्षेत्र में फैली पुरानी और खंडित सरकारी अवसंरचनाओं के कारण परिचालन में अक्षमताएं और रखरखाव की बढ़ती लागत जैसी समस्याएं सामने आती थीं। नए भवन परिसर के निर्माण से प्रशासनिक कार्यों का समेकन होगा, जिससे संचालन और समन्वय में सुधार आएगा और भारत के शासन तंत्र को भविष्य के लिए तैयार किया जा सकेगा।

प्रधानमंत्री के नेतृत्व में यह पहल भारत में आधुनिक, दक्ष और नागरिक-केंद्रित प्रशासनिक संरचना के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।