श्री अनुराग रस्तोगी: हरियाणा में आपातकालीन तैयारियों को लेकर राज्य नागरिक सलाहकार समिति की बैठक

आपातकाल, खास तौर पर हमले या आपदा के दौरान जान- माल की सुरक्षा और आवश्यक सेवाओं के लिए नागरिक सुरक्षा तंत्र को मजबूत और समन्वित बनाने के उद्देश्य से, राज्य नागरिक सलाहकार एवं कार्यान्वयन समिति की पहली बैठक आज यहां मुख्य सचिव और समिति के अध्यक्ष श्री अनुराग रस्तोगी की अध्यक्षता में हुई।

मुख्य सचिव श्री अनुराग रस्तोगी ने सभी प्रशासनिक सचिवों को निर्देश दिए कि वे इस समय छुट्टी पर गए अधिकारियों और कर्मचारियों को तुरंत वापस बुलाएं। साथ ही, आवश्यकता पड़ने पर त्वरित कार्रवाई करने के लिए अग्रिम और आकस्मिक योजनाएं भी तैयार रखें।

उन्होंने कहा कि विभाग कम समय में आवश्यक उपाय लागू करने के लिए खुद को तैयार रखें। आपात स्थितियों के दौरान समन्वय बढ़ाने के लिए उप-सचिव (सचिवालय स्थापना) की देखरेख में राज्य सचिवालय में एक युद्ध आपातकालीन शाखा स्थापित की जाएगी।

गृह विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. सुमिता मिश्रा, जो समिति की उपाध्यक्ष भी हैं, ने सोशल मीडिया पर चल रही फर्जी खबरों और गलत सूचनाओं के दृष्टिगत सख्त प्रवर्तन उपायों की आवश्यकता जताई। उन्होंने संबंधित विभागों को तत्काल और निरंतर कार्रवाई करने के निर्देश देते हुए कहा कि ऐसी सामग्री की प्रभावी रूप से निगरानी की जानी चाहिए और गलत सूचना फैलाने वाले सभी खातों को ट्रैक और बंद किया जाना चाहिए।

बैठक के दौरान बताया गया कि प्रदेश में आवश्यक वस्तुओं की कोई कमी नहीं है और स्टॉकिस्टों को निर्देश दिए गए हैं कि वे केंद्र और राज्य सरकार के पोर्टलों पर वास्तविक समय के आधार पर अपनी सूची अपलोड करें।

डॉ. मिश्रा ने सभी प्रशासनिक सचिवों से यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया कि  उनके विभाग आपातकालीन प्रतिक्रिया से जुड़ी तमाम आवश्यक कार्रवाई करने के लिए पूरी तरह तैयार हों। उन्होंने निर्देश दिए कि हर विभाग उप-सचिव या समकक्ष स्तर का एक ड्यूटी अधिकारी नामित करे। यह अधिकारी विभाग की प्रतिक्रिया के समन्वय तथा राज्य और केंद्र सरकारों से सभी तरह के संचार के लिए जिम्मेदार होगा। विभागों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने नामित अधिकारियों का संपर्क विवरण आज शाम तक मुख्य सचिव कार्यालय में जमा करवाएं।

बैठक में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, सिंचाई और जल संसाधन, ऊर्जा, लोक निर्माण (भवन एवं सड़कें), खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले तथा उच्च शिक्षा विभागों के अतिरिक्त मुख्य सचिवों ने भाग लिया। उद्योग और स्कूल शिक्षा विभागों के प्रधान सचिव के अलावा विकास और पंचायत, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी, शहरी स्थानीय निकाय तथा सूचना, जनसंपर्क और भाषा विभाग के आयुक्त और सचिव भी बैठक में मौजूद थे।