हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विकास परियोजनाओं में अनधिकृत अनुबंध वृद्धि पर सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई के आदेश दिए। दोषी अधिकारियों के खिलाफ चार्जशीट और अनिवार्य सेवानिवृत्ति सुनिश्चित की जाएगी।

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विकास परियोजनाओं में अनधिकृत अनुबंध वृद्धि पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा कि सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी विकास कार्य में अनुबंध राशि बढ़ाने वाले अधिकारी या कंसल्टेंट के खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। दोषी पाए जाने पर चार्जशीट के साथ-साथ अनिवार्य सेवानिवृत्ति भी की जाएगी।

मुख्यमंत्री ने लोक निर्माण (भवन एवं सड़कें) विभाग की कैबिनेट उप-समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि विकास परियोजनाओं में प्रक्रियागत चूक बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यदि परियोजना में अतिरिक्त कार्य आवश्यक हो, तो उसके लिए सक्षम प्राधिकारी से पूर्व अनुमोदन लेना अनिवार्य होगा ताकि अनधिकृत वृद्धि रोकी जा सके।

उन्होंने विभाग को निर्देश दिए कि सभी निविदा दस्तावेजों में संपूर्ण संरचनात्मक डिज़ाइन शामिल किए जाएं और गैर-अनुसूचित मदों (नॉन शेड्यूल आइटम्स) को न्यूनतम रखा जाए, जिससे पारदर्शिता बढ़े।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा सरकार विकास परियोजनाओं में पूर्ण पारदर्शिता बनाए रखने और गुणवत्ता के उच्चतम मानकों को सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे विकास कार्यों की गुणवत्ता और समय पर पूरा होने का विशेष ध्यान रखें। लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी।

बैठक में लोक निर्माण मंत्री रणबीर गंगवा, मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव अरुण कुमार गुप्ता, अतिरिक्त मुख्य सचिव लोक निर्माण विभाग अनुराग अग्रवाल, अतिरिक्त मुख्य सचिव उच्च शिक्षा विभाग विनीत गर्ग, परिवहन आयुक्त टी.एल. सत्यप्रकाश सहित कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।