हरियाणा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने धान–बाजरा खरीद में पारदर्शिता के निर्देश दिए। 52.18 लाख MT खरीद, ₹10,204 करोड़ किसानों के खातों में ट्रांसफर, धोखाधड़ी पर FIR।

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा है कि राज्य सरकार किसानों की उपज का एक-एक दाना खरीदने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने स्पष्ट किया कि धान और बाजरा खरीद सीजन में किसी भी तरह की अनियमितता या धोखाधड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

चंडीगढ़ में आयोजित एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने धान–बाजरा खरीद प्रक्रिया, मंडियों की स्थिति, ई-खरीद प्रणाली और किसानों की शिकायतों की विस्तार से समीक्षा की। बैठक में सभी जिला उपायुक्त (DC) और पुलिस अधीक्षक (SP) ऑनलाइन जुड़े।

अब तक 52.18 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद, 10,204 करोड़ रुपये किसानों को जारी

अधिकारियों ने बताया कि 22 सितंबर से शुरू हुई धान खरीद के तहत अब तक 2.66 लाख किसानों से कुल 52.18 लाख MT धान की खरीद हो चुकी है। इसके साथ ही 10,204.98 करोड़ रुपये किसानों के खातों में सीधे ट्रांसफर किए जा चुके हैं। राज्य की खरीद एजेंसियों ने 291.10 MT बाजरे की खरीद की है, जबकि निजी व्यापारियों ने 3.99 लाख MT बाजरा खरीदा है।

धोखाधड़ी पर होगी FIR, निलंबित अधिकारियों पर कड़ा रुख

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने स्पष्ट निर्देश दिए कि नई अनाज मंडी कनीना और कोसली में ई-खरीद पोर्टल व एच-रजिस्टर में पाए गए अंतर सहित गेट पास अनियमितताओं में शामिल कर्मचारियों पर सिर्फ सस्पेंशन ही नहीं, बल्कि FIR भी दर्ज की जाए। मंडियों में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सभी संदेहास्पद मामलों की जांच जारी है।

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दूसरे राज्यों से धान की अवैध एंट्री पर नाकेबंदी

मुख्यमंत्री ने कहा कि बाहरी राज्यों से धान की अवैध आवाजाही पर कड़ी रोक लगाई जाएगी। इसके लिए सीमावर्ती जिलों में पुलिस को सख्त नाकेबंदी के निर्देश दिए गए हैं। अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र और कैथल में राइस मिलों को आवंटित धान की फिजिकल वेरिफिकेशन कराई जा रही है ताकि किसी भी फर्जी खरीद या अनियमितता को रोका जा सके।

मंडियों में तकनीकी स्टाफ बढ़ेगा, गेट पास सिर्फ निर्धारित दायरे में स्कैन

सैनी ने अधिकारियों को मंडियों में पर्याप्त तकनीकी स्टाफ तैनात करने के निर्देश दिए, ताकि गेट पास स्कैनिंग और फिजिकल वेरिफिकेशन में कोई बाधा न आए। उन्होंने कहा कि गेट पास केवल मंडी के निर्धारित क्षेत्र में ही स्कैन होंगे। अनियमितता मिलने पर संबंधित कर्मचारियों को चिन्हित कर कड़ी कार्रवाई करने के आदेश दिए गए।

जिला अधिकारी करेंगे नियमित निरीक्षण

मुख्यमंत्री ने डीसी और एसपी को निर्देश दिया कि वे मंडियों का नियमित दौरा करें, किसानों से संवाद करें और राइस मिलों की आवंटित धान की समय-समय पर जांच सुनिश्चित करें। उन्होंने चेतावनी दी कि किसी भी स्तर पर लापरवाही या भ्रष्टाचार पाए जाने पर तुरंत सख्त कार्रवाई की जाएगी।

बैठक में मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी, मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर, गृह विभाग की एसीएस डॉ. सुमिता मिश्रा, प्रधान सचिव अरुण कुमार गुप्ता, डीजीपी ओपी सिंह, अतिरिक्त प्रधान सचिव डॉ. साकेत कुमार तथा खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के निदेशक अंशज सिंह समेत कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।