डॉ. सुमिता मिश्रा: राज्य सरकार साइबरस्पेस को हर नागरिक के लिए सुरक्षित बनाने के लिए है प्रतिबद्ध

हरियाणा ने पिछले कुछ वर्षों के दौरान साइबर अपराध पर अंकुश लगाने के लिए किए गए ठोस कदम उठाए हैं। जिसके तहत सार्वजनिक सहभागिता, प्रवर्तन कार्रवाई और वित्तीय वसूली में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

हरियाणा की अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह डॉ. सुमिता मिश्रा ने बताया कि राज्य में 29 साइबर अपराध पुलिस स्टेशन पहले से ही कार्यरत हैं और सोनीपत में पूर्वी और गोहाना क्षेत्र और झज्जर जिले के बहादुरगढ़ के लिए 3 नए साइबर अपराध पुलिस स्टेशन स्थापित किए जाने की प्रक्रिया चल रही है।

उन्होंने बताया कि 1930 साइबर क्राइम हेल्पलाइन पर काफी कॉल्स आ रही हैं।

वर्ष 2022 में 1.45 लाख काल आईं, जो कि 2024 में बढ़कर 7.25 लाख हो गई। यह साइबर खतरों के प्रति बढ़ती सार्वजनिक जागरूकता और जवाबदेही को दर्शाता है। इसी तरह से शिकायतों का पंजीकरण 2022 में 66,784 था व 2023 में 1.15 लाख और 2024 में 1.30 लाख हो गया। इसके अलावा 2025 में पहले 3 महीनों में 33,000 से अधिक शिकायतें दर्ज की जा चुकी हैं।

डॉ. सुमिता मिश्रा ने कहा कि हरियाणा हर नागरिक के लिए साइबरस्पेस को सुरक्षित बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। जागरूकता, प्रवर्तन और अंतर-एजेंसी समन्वय पर हमारा ध्यान मजबूत परिणाम दे रहा है।

उन्होंने कहा कि लोगों का आह्वान किया कि वे सतर्क रहें और 1930 हेल्पलाइन पर कॉल करके साइबर धोखाधड़ी की तुरंत रिपोर्ट दर्ज कराएं।

अतिरिक्त मुख्य सचिव ने बताया कि वर्ष 2023 में जहां 1909 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया, वहीं 2024 में यह संख्या बढ़कर 5,156 हो गई। वर्ष 2025 के पहले तीन महीनों में 1900 से अधिक साइबर अपराधियों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है।  इस वर्ष औसतन प्रतिदिन 21 लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। इन साइबर अपराधियों से पकड़ी गई और बरामद की गई राशि में भी भारी वृद्धि हुई है। वर्ष 2024 में 268.40 करोड़ रुपये पकड़े गए और बरामद किए गए, जबकि वर्ष 2023 में यह राशि 76.85 करोड़ रुपये थी। इसके अलावा 2025 के पहले 3 महीनों में कुल 34.73 करोड़ रुपये पकड़े गए और बरामद किए गए, जो इस वर्ष (2025) मार्च में 33.36 प्रतिशत का सुधार हुआ है।

डा. सुमिता मिश्रा ने कहा कि वर्ष 2024 में 2.83 लाख से अधिक बैंक खाते और 1.24 लाख मोबाइल नंबर ब्लॉक किए जाएंगे, साथ ही वर्ष 2025 में धोखाधड़ी से निपटने के लिए IMEI ब्लॉकिंग सहित हजारों और नंबर ब्लॉक किए जाएंगे।

उन्होंने बताया कि विभाग साइबर जागरूकता कार्यक्रम भी चला रहा है और वर्ष 2024 में 47 लाख से अधिक नागरिकों को जागरूक किया गया। उन्होंने कहा कि यह अभियान वर्ष 2025 में भी जारी है और पहले तीन महीनों में 1 लाख से अधिक लोग इसके प्रतिभागी बने हैं।