CM Yogi Adityanath ने जुलाई, 2024 से लागू तीन नए आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन की समीक्षा की
CM Yogi Adityanath: सभी पुलिसकर्मियों को नये आपराधिक कानूनों का प्रशिक्षण मार्च, 2025 तक पूर्ण कराने के निर्देश
उत्तर प्रदेश के CM Yogi Adityanath ने अपने सरकारी आवास पर आहूत एक उच्चस्तरीय बैठक में जुलाई, 2024 से लागू तीन नए आपराधिक कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन की समीक्षा की। उन्होंने सभी पुलिसकर्मियों को नये आपराधिक कानूनों का प्रशिक्षण मार्च, 2025 तक पूर्ण कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने यह भी कहा है कि नये कानूनों के क्रियान्वयन के लिए उपयोगी उपकरणों की उपलब्धता के दृष्टिगत इन्हें यथाशीघ्र क्रय कर लिया जाए। मुख्यमंत्री जी ने नये कानूनों के बारे में व्यापक जनजागरूकता फैलाने की भी जरूरत बताई है।
बैठक में अधिकारियों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को अवगत कराया कि प्रदेश के सभी आई0पी0एस0, पी0पी0एस0, प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों और टेक्निकल स्टाफ को तीन नये कानूनों के सम्बन्ध में शत-प्रतिशत प्रशिक्षित किया जा चुका है। वहीं, 99 प्रतिशत निरीक्षकों, 95 प्रतिशत उपनिरीक्षकों तथा 74 प्रतिशत हेड कांस्टेबल/कांस्टेबल को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रयागराज में आयोजित होने वाले महाकुम्भ-2025 में 40 करोड़ से अधिक श्रद्धालु आएंगे। ऐसे में वहां नये कानूनों के प्रचार-प्रसार के लिए प्रदर्शनी लगायी जाए। इसके अलावा, छोटे-छोटे वीडियो के जरिये श्रद्धालुओं को नये कानूनों की खूबियों के बारे में बताया जाए। विशेष उपलब्धियों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोड किया जाए। विगत कुछ दिनों में उल्लेखनीय दण्ड के प्रकरण, जिनमें कम से कम समय में अपराधियों को सजा दिलायी गयी, उनका प्रचार-प्रसार किया जाए।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि तीन नये कानूनों के अनुपालन में फॉरेंसिक का अहम रोल है। वर्तमान में प्रदेश के सभी जनपदों में एक-एक फॉरेंसिक मोबाइल वैन संचालित हो रही है। ऐसे में मुख्यमंत्री जी ने शीघ्र ही सभी जनपदों में एक-एक और नयी फॉरेंसिक मोबाइल वैन की सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि इन कानूनों के क्रियान्वयन में फॉरेंसिक विशेषज्ञों की अहम भूमिका है। इसके दृष्टिगत फॉरेंसिक विशेषज्ञों की भर्ती प्रक्रिया को तेज किया जाए। भर्ती प्रक्रिया में किसी प्रकार की लापरवाही न की जाए।
मुख्यमंत्री जी ने कारागार में वी0सी0 यूनिट के अधिष्ठापन की प्रक्रिया को तेज करने के निर्देश दिये। उन्होंने सभी थानों पर विवेचकों और अभियोजन के अधिकारियों को भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग यूनिट की सुविधा उपलब्ध कराने को कहा। मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया गया कि नये कानूनों के सम्बन्ध में उपकरणों का क्रय लगातार किया जा रहा है। इस पर मुख्यमंत्री जी ने उपकरणों की क्रय प्रक्रिया में तेजी लाने तथा मार्च, 2025 तक क्रय प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिये।
source: http://up.gov.in
