हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने राज्य के प्रशासनिक सचिवों को आदेश देते हुए कहा कि वे अपने-अपने विभागों की लंबित नागरिक सेवाओं को 25 दिसंबर, सुशासन दिवस तक ऑटो अपील सिस्टम पर पूरी तरह से ऑनबोर्ड करें। इसका उद्देश्य नागरिकों को सेवाओं का समय पर लाभ देना है, जिससे प्रशासनिक प्रक्रिया और भी सुदृढ़ हो सके।

ऑटो अपील सिस्टम की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री का निर्देश

मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी आज ऑटो अपील सिस्टम की प्रगति की समीक्षा बैठक में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि जिन विभागों के एक से अधिक पोर्टल हैं, उनका बेहतर इंटीग्रेशन सुनिश्चित किया जाए ताकि डेटा तक आसानी से पहुंच हो और नागरिकों को समय पर सेवाएं मिल सकें। इसके अलावा, उन्होंने उन सेवाओं को भी शीघ्र ऑटो अपील सिस्टम पर शामिल करने का निर्देश दिया, जो भारत सरकार के पोर्टल्स के माध्यम से चल रही हैं।

सरकारी सेवाओं की उपलब्धता में कोई कमी न हो

मुख्यमंत्री ने प्रशासनिक सचिवों से कहा कि वे अपने विभागों की नागरिक सेवाओं की नियमित निगरानी करें और यह सुनिश्चित करें कि सभी अधिकारियों और कर्मचारियों की जवाबदेही तय हो। उन्होंने जोर देते हुए कहा, “जनता की सेवा किसी भी सरकार का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है, और नागरिक सेवाओं की सुगम और समयबद्ध उपलब्धता हर हाल में सुनिश्चित करनी चाहिए।”

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हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम, 2014 के तहत 794 सेवाएं अधिसूचित

बैठक में बताया गया कि हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम, 2014 के तहत कुल 794 नागरिक सेवाओं को अधिसूचित किया गया है। यदि किसी सेवा में देरी होती है, तो संबंधित अधिकारी या कर्मचारी पर जुर्माना लगाया जाता है। अब तक ऑटो अपील सिस्टम में 24,18,370 अपीलें दर्ज की जा चुकी हैं, जिनमें से 22,07,307 अपीलें पहले अपील प्राधिकरण को और 2,06,495 अपीलें दूसरे अपील प्राधिकरण को भेजी गई हैं। केवल 4,568 अपीलें राइट टू सर्विस कमीशन तक पहुंची हैं, जिन पर कमीशन ने संज्ञान लिया है।

राज्य सरकार का उद्देश्य – सेवाओं की समयबद्ध उपलब्धता

मुख्यमंत्री ने इस प्रणाली को लागू करने का उद्देश्य स्पष्ट करते हुए कहा कि इसका लक्ष्य अंतिम व्यक्ति तक सरकारी सेवाओं की समयबद्ध उपलब्धता सुनिश्चित करना है, ताकि किसी भी नागरिक को सरकारी सेवाओं के लिए देरी का सामना न करना पड़े।

बैठक में अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति

बैठक में राइट टू सर्विस कमीशन के मुख्य आयुक्त श्री टी. सी. गुप्ता ने ऑटो अपील सिस्टम की कार्यप्रणाली और प्रगति के बारे में विस्तार से जानकारी दी। बैठक में मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव श्री राजेश खुल्लर, गृह विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ सुमिता मिश्रा, स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री सुधीर राजपाल, परिवहन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री राजशेखर वुंडरू, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री ए के सिंह, ऊर्जा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री श्यामल मिश्रा, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के आयुक्त एवं सचिव श्री मोहम्मद शाईन सहित कई अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।