Heigh Court: अगर भारत नहीं चाहता तो… हाईकोर्ट ने विकीपीडिया मैनेजमेंट की जमकर लगाई क्लास, विकीपीडिया बारे में क्या गलत था
Heigh Court
हाइलाइट्स
दिल्ली Heigh Court ने विकीपीडिया की जमकर क्लास लगाई.
कोर्ट सरकार ने विकीपीडिया को बंद करने की धमकी दी।
News Agency ANI से जुड़े मामले में कोर्ट ने कठोर रुख अपनाया।
गुरुवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने एएनआई से जुड़े एक मामले में विकीपीडिया (चर्चित फ्री इनसाइक्लोपीडिया वेबसाइट) के खिलाफ अवमानना का नोटिस जारी किया। “अगर आपको भारत पसंद नहीं है, तो कृपया भारत में काम न करें, हम सरकार से आपकी साइट को ब्लॉक करने के लिए कहेंगे,” बेंच ने कहा।एएनआई ने कोर्ट में याचिका लगाई जिसमें कहा गया था कि समाचार एजेंसी के बारे में जानकारी वाले पेज पर कुछ बदलाव करने की अनुमति दी गई है।
समाचार एजेंसी एएनआई भारत सरकार का प्रोपेगेंडा टूल है, जैसा कि एडिट ने विकीपीडिया पर बताया है। इसके बाद कंपनी ने मानहानि की शिकायत की। बेंच ने तीन विकिपीडिया अकाउंटों को एडिट करने वाले तीन अकाउंट की सूचना देने का आदेश दिया था। एनआई ने आज कहा कि इसकी जानकारी नहीं दी गई है। एनआई ने कहा कि विकिपीडिया ने वास्तव में ऐसा नहीं कहा है।
हाईकोर्ट ने विकीपीडिया के अधिकारियों को अगली सुनवाई अक्टूबर में करने का आदेश दिया। जुलाई में, विकिमीडिया फाउंडेशन ने खुद को “टेक्नोलॉजी होस्ट” बताया और कहा कि यह विकिपीडिया पर प्रकाशित सामग्री में कोई बदलाव नहीं करता।
विकीपीडिया ने बचाव पर क्या कहा?
विकिपीडिया ने अपने बचाव में आज अदालत को बताया कि उसकी ओर से कुछ दस्तावेज प्रस्तुत किए जाने तक जानकारी जारी करने में देरी हुई थी। यही कारण है कि विकिपीडिया भारत में नहीं है। इससे न्यायमूर्ति नवीन चावला नाराज हो गए। “यह सवाल नहीं है कि प्रतिवादी भारत में एक इकाई नहीं है,” हाईकोर्ट ने कहा, “यह सवाल नहीं है कि प्रतिवादी भारत में एक इकाई नहीं है. हम यहां आपके व्यापारिक लेन-देन बंद कर देंगे, हम सरकार से विकिपीडिया को ब्लॉक करने की मांग करेंगे। भारत आपको पसंद नहीं है तो कृपया वहाँ काम न करें।”
