हरियाणा में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में HPPC व HPWPC की बैठकें, 40.62 करोड़ की बचत, इंफ्रास्ट्रक्चर व स्वास्थ्य परियोजनाओं को मंजूरी।

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हरियाणा निवास में हाई-पावर्ड परचेज कमेटी (HPPC) और हाई-पावर्ड वर्क्स परचेज कमेटी (HPWPC) की महत्वपूर्ण बैठकें हुईं। इन बैठकों में राज्य के विभिन्न विभागों के विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के प्रस्तावों पर विस्तार से चर्चा की गई और कई अहम फैसले लिए गए।

HPPC बैठक में 18.09 करोड़ की बचत

HPPC की बैठक में कुल 133.47 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत वाले 5 टेंडरों पर विचार किया गया। इनमें से एक टेंडर को री-टेंडरिंग के लिए भेजा गया, जबकि बाकी टेंडरों पर बोली लगाने वालों के साथ विस्तृत बातचीत की गई। बातचीत के बाद इन कार्यों का अंतिम मूल्य 105.04 करोड़ रुपये तय हुआ। इस प्रक्रिया से राज्य सरकार ने लगभग 18.09 करोड़ रुपये की बचत की, जो वित्तीय अनुशासन और सार्वजनिक संसाधनों के कुशल उपयोग को दर्शाती है।

HPWPC बैठक में 22.53 करोड़ की बचत, कुल बचत 40.62 करोड़

HPWPC की बैठक में कुल 491.53 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत वाले 11 टेंडरों पर चर्चा हुई। तीन टेंडरों को स्थगित/री-टेंडर करने की मंजूरी दी गई। शेष टेंडरों (लगभग 412.19 करोड़) पर बोलीदारों के साथ बातचीत की गई और बाद में इन कार्यों का अंतिम मूल्य 389.66 करोड़ रुपये तय हुआ। इस प्रक्रिया से 22.53 करोड़ रुपये की बचत हुई। दोनों बैठकों को मिलाकर कुल 40.62 करोड़ रुपये की बचत दर्ज की गई।

बैठक में उपस्थित मंत्री और अधिकारियों की सूची

बैठक में ऊर्जा मंत्री अनिल विज, शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा, पर्यटन मंत्री डॉ. अरविंद शर्मा, लोक निर्माण मंत्री रणबीर गंगवा और सिंचाई एवं जल संसाधन मंत्री श्रुति चौधरी सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने का फैसला

कमेटी ने हरियाणा स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क ऑग्मेंटेशन प्रोजेक्ट के तहत राज्य, जिला और ब्लॉक नेटवर्क मैनेजमेंट सेंटरों के लिए पुराने UPS और बैटरी के बायबैक के तहत ऑनलाइन UPS सिस्टम और बैटरी बैंक की आपूर्ति और इंस्टॉलेशन को मंजूरी दी। यह कदम राज्य के डिजिटल नेटवर्क की विश्वसनीयता और दक्षता को बढ़ाने के उद्देश्य से लिया गया है।

पानी की गुणवत्ता सुधारने के लिए रासायनिक सप्लाई

पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग विभाग के लिए ISI मार्केड सोडियम हाइपोक्लोराइट सॉल्यूशन की सप्लाई के लिए वार्षिक रेट कॉन्ट्रैक्ट को मंजूरी दी गई। यह रसायन पानी को कीटाणुरहित करने के लिए आवश्यक है और इस कदम से पानी की गुणवत्ता में सुधार होगा।

ट्रांसमिशन नेटवर्क विस्तार के लिए मंजूरी

कमेटी ने अंबाला, हिसार, भिवानी, फरीदाबाद, पलवल, रेवाड़ी, रोहतक और पंचकूला क्षेत्रों में 220 केवी, 132 केवी और 66 केवी ट्रांसमिशन लाइनों के निर्माण को मंजूरी दी। इससे राज्य के पावर ट्रांसमिशन नेटवर्क को मजबूत करने में मदद मिलेगी और बिजली की आपूर्ति बेहतर होगी।

नूंह में 100 बेड के नए जिला अस्पताल को मंजूरी

नूंह जिले के लिए एक बड़े फैसले के तहत, कमेटी ने पुराने CHC कैंपस में 100 बेड वाले नए जिला अस्पताल के निर्माण को मंजूरी दी। इससे स्थानीय लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध होंगी और चिकित्सा सेवाओं में सुधार होगा।

मुख्यमंत्री ने परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी मंजूर प्रोजेक्ट्स को पारदर्शिता, उच्च गुणवत्ता और निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा किया जाए।