केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने नई दिल्ली में ‘भारत मंथन-2025: नक्सल मुक्त भारत, पीएम मोदी के नेतृत्व में लाल आतंक का खात्मा’ समापन सत्र को संबोधित करते हुए 31 मार्च, 2026 तक देश को नक्सलवाद से पूरी तरह मुक्त करने का संकल्प व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि नक्सलवाद की जड़ को खत्म किए बिना समस्या का समाधान संभव नहीं है और इसके लिए वैचारिक, कानूनी एवं वित्तीय समर्थन करने वालों को बेनकाब करना आवश्यक है।

श्री अमित शाह ने 1960 के दशक से जारी वामपंथी हिंसा में जान गंवाने वाले सभी पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी और यह स्पष्ट किया कि नक्सलवाद के कारण ही नक्सल प्रभावित इलाकों में विकास नहीं पहुंच पाया। उन्होंने यह भी कहा कि हथियारबंद नक्सली आदिवासियों की नहीं, बल्कि वामपंथी विचारधारा को जीवित रखने में लगे हैं।

उन्होंने बताया कि मोदी सरकार के कार्यकाल में नक्सलवाद के तीन मुख्य हॉटस्पॉट — जम्मू कश्मीर, पूर्वोत्तर और रेड कॉरिडोर — पर विशेष ध्यान दिया गया है। सुरक्षा बलों की संयुक्त कार्रवाई और मजबूत रणनीति से नक्सलवादी गतिविधियों में भारी कमी आई है। 2014 के बाद से, सरकार ने नक्सलियों के वित्तीय स्रोतों को काटने, हथियारों की सप्लाई पर रोक लगाने और सुरक्षा बलों के प्रशिक्षण में सुधार के लिए कई कदम उठाए हैं।

श्री शाह ने ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट और अन्य अभियान की सफलता का जिक्र करते हुए कहा कि 2024 में छत्तीसगढ़ में 290 नक्सलियों को नष्ट किया गया। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार हथियार छोड़ने वाले नक्सलियों का स्वागत करती है, जबकि हिंसक गतिविधियों में लिप्त लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी।

उन्होंने बताया कि पिछले दशक में नक्सल प्रभावित जिलों की संख्या 126 से घटकर 18 हो गई है और सुरक्षा बलों की मृत्यु दर में 73% की कमी आई है। साथ ही, नक्सलवाद प्रभावित क्षेत्रों में सड़क, बैंकिंग, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाओं का विस्तार हुआ है।

पूर्वोत्तर और जम्मू-कश्मीर में भी सरकार ने सुरक्षा और विकास के लिए ठोस कदम उठाए हैं, जहां हिंसक घटनाओं और मृत्युदर में भारी कमी दर्ज की गई है। श्री अमित शाह ने कहा कि मोदी सरकार की स्पष्ट नीति और मजबूत कार्ययोजना के चलते भारत 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद मुक्त होगा।