हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने गुरुग्राम में आयोजित जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक में अधिकारियों को नागरिकों की शिकायतों का निवारण ईमानदारी से करने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार आमजन की समस्याओं का त्वरित समाधान करने के लिए प्रतिबद्ध है, और नागरिकों की शिकायतों का निवारण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।

मुख्यमंत्री ने बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि अधिकारी जनभावनाओं का सम्मान करें और नागरिकों की समस्याओं का समाधान त्वरित एवं प्रभावी ढंग से करें। इस अवसर पर उद्योग मंत्री राव नरबीर सिंह, पटौदी विधायक श्रीमती बिमला चौधरी, सोहना विधायक श्री तेजपाल तंवर, और गुरुग्राम विधायक श्री मुकेश शर्मा भी मौजूद थे।

बैठक में कुल 18 शिकायतें रखी गईं, जिनमें से 14 का समाधान मौके पर ही किया गया। मुख्यमंत्री ने लंबित 4 मामलों को आगामी बैठक तक निपटाने के निर्देश दिए और संबंधित अधिकारियों को इन मामलों की स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा।

डेढ़ दशक पुरानी शिकायत का समाधान

बैठक में देवत कॉलोनी निवासी प्रमोद कुमार की 16 साल पुरानी शिकायत भी उठाई गई। उन्होंने बताया कि पिछले 16 वर्षों से उनके पड़ोसी ने उनकी कॉलोनी की 24 फुट चौड़ी गली में 12 फुट पर अवैध कब्जा कर रखा था, जिससे घर की आवाजाही प्रभावित हो रही थी। मुख्यमंत्री ने मामले को तुरंत संज्ञान में लिया और नगर निगम आयुक्त को अवैध कब्जा हटाने का निर्देश दिया। इस पर कार्रवाई के बाद शिकायतकर्ता ने मुख्यमंत्री का धन्यवाद किया और बताया कि अब समस्या का समाधान हो चुका है।

बिजली से संबंधित शिकायत का समाधान

सूर्य विहार रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन की शिकायत थी कि कॉलोनी में पुराने खंभे और जर्जर तारों के कारण सुरक्षा खतरे में थी। मुख्यमंत्री के निर्देश पर डीएचबीवीएन ने पुराने कंडक्टर बदलकर नए खंभे लगाए। शिकायतकर्ता ने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया और बताया कि अब कॉलोनी में बिजली की व्यवस्था बेहतर हो गई है।

सेक्टर-85 ओरिस सोसायटी की सड़क अवरोध पर त्वरित कार्रवाई

सेक्टर-85 के निवासियों ने शिकायत की थी कि उनकी सोसायटी के मुख्य मार्ग को द्वारका एक्सप्रेसवे से जोड़ने वाली 24 मीटर चौड़ी सड़क कुछ भू-मालिकों द्वारा अवरुद्ध कर दी गई है, जिससे स्कूल जाने वाले बच्चों और निवासियों को संकीर्ण और असुरक्षित रास्ता अपनाना पड़ रहा था। मुख्यमंत्री ने इस पर त्वरित कार्रवाई के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया और शिकायतकर्ताओं को राहत प्रदान करने की प्रक्रिया शुरू की।

इस बैठक में मानेसर की मेयर डॉ. इंद्रजीत यादव, जीएमडीए के प्रधान सलाहकार श्री डी.एस. ढेसी, जीएमडीए के सीईओ श्री श्यामल मिश्रा, मंडलायुक्त श्री आर.सी. बिढान और उपायुक्त श्री अजय कुमार सहित कई अन्य अधिकारी उपस्थित थे।