मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने किसानों को एमएसपी पर फसल खरीद की गारंटी दी, मंडियों में 24 घंटे निरीक्षक तैनात करने का ऐलान

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आगामी खरीफ सीजन के लिए प्रशासनिक अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक में महत्वपूर्ण निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि किसानों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए सभी आवश्यक प्रबंध सुनिश्चित किए जाएं। इस बैठक में मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि हरियाणा में किसानों की फसलें केवल एमएसपी (न्यूनतम समर्थन मूल्य) पर ही खरीदी जाएंगी।

मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा कि प्रत्येक मंडी में एक निरीक्षक 24 घंटे ड्यूटी पर रहेगा, और ड्यूटी में लापरवाही होने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा, किसानों को एसएमएस के जरिए जानकारी दी जाएगी कि उनकी फसल किस मंडी में खरीदी जाएगी, साथ ही गेट पास भी उनके मोबाइल पर भेजे जाएंगे।

सुविधाएं और उन्नत तकनीक का इस्तेमाल

मुख्यमंत्री ने मंडियों में बेहतर सुविधाओं की व्यवस्था पर जोर दिया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पानी, जल निकासी, स्वच्छता और फसल की सुरक्षा के सभी जरूरी इंतजाम किए जाएं। इसके साथ ही, मुख्यमंत्री ने नमी जांच के लिए उन्नत किस्म की मशीनों की खरीदारी की योजना बनाई और मंडियों में प्रयोगशालाओं की स्थापना का भी आदेश दिया।

किसानों के लिए बोनस और प्रोत्साहन

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने यह भी घोषणा की कि सोयाबीन, काला तिल, उड़द और अरहर जैसी फसलों पर किसानों को बोनस दिया जाएगा। इसके अलावा, सोयाबीन के उत्पादन को बढ़ावा देने पर भी जोर दिया गया, क्योंकि यह पौष्टिक फसल स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है।

फसल खरीद का एमएसपी और अन्य जानकारी

हरियाणा सरकार ने खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 के लिए विभिन्न फसलों का एमएसपी भी घोषित किया है। इसके तहत, धान (कॉमन) का एमएसपी 2369 रुपये प्रति क्विंटल, ग्रेड-ए धान का एमएसपी 2389 रुपये प्रति क्विंटल, ज्वार (हाईब्रिड) का एमएसपी 3699 रुपये प्रति क्विंटल, और अन्य प्रमुख फसलों जैसे तूर (अरहर), मूंग, उड़द, सोयाबीन, तिल, और काला तिल के लिए भी एमएसपी निर्धारित किया गया है।

एमएसपी पर खरीद के लिए प्रशासनिक तैयारी

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अधिकारियों से यह भी कहा कि किसान को फसल बेचने में कोई दिक्कत न हो और मंडियों में सभी आवश्यक सुविधाओं का पूरा ध्यान रखा जाए। उन्होंने डिजिटल कांटे, भंडारण की उच्च श्रेणी की व्यवस्था और तिरपाल की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए, ताकि फसल को बारिश से होने वाले नुकसान से बचाया जा सके।

इस महत्वपूर्ण बैठक में खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले राज्य मंत्री श्री राजेश नागर, मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव श्री राजेश खुल्लर, प्रमुख सचिव श्री डी. सुरेश, और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।

किसानों के लिए विश्वास और राहत

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के इस ऐलान से किसानों में आशा की किरण जगी है, क्योंकि सरकार ने उन्हें एमएसपी पर फसल खरीद की गारंटी दी है। साथ ही, मंडियों में सुविधाओं का विस्तार और प्रौद्योगिकी का उपयोग किसानों के लिए समग्र रूप से फायदेमंद साबित होगा।